केही समाचार प्रकाशित भएको आधारमा प्रहरीले केही मिडिया हाउसमा प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरेको हामीले देख्यौँ। यो घटनाले हामी सबैलाई केही वर्षअघिको शाहीकालको याद दिलायो, जतिबेला मिडिया हाउसमा सुरक्षाकर्मीहरू प्रवेश गरेका थिए।
विरोध र प्रश्नहरू उठेपछि पत्रकारहरू रिहा हुनुभएको छ।
यो घटनामा थुप्रै विचित्रका कुराहरू बाहिर आएका छन्।
पहिला प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पक्राउ गरेको केही बेरपछि प्रहरीको वक्तव्य आयो। प्रहरीको वक्तव्य आएको केही बेरपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हामीलाई यसबारे केही पनि थाहा छैन भन्ने वक्तव्य आयो।
प्रहरीको पहिलो वक्तव्यमा यो प्रहरीको सामान्य काम भएको र साइबर सेलले बोलाएको भनियो। मध्यराति १:४० बजे फेरि प्रहरीको अर्को वक्तव्य आयो। प्रहरी प्रवक्ताको नाममा जारी उक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्नका निम्ति यस्तो गरिएको भनियो। शनिबार बिहान त्यो वक्तव्य फेरि हटाइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो भन्ने कुरा उल्लेख भएकाले वक्तव्य हटाइएको हुन सक्छ।
आज फेरि अर्को समाचार पढ्यौं– प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट २८ जना पत्रकारलाई पक्राउ गर्नका निम्ति सूची नेपाल प्रहरीकहाँ पठाइएको थियो र त्यही सूचीका आधारमा केही पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको थियो भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ।
केही साथीहरू पक्राउ पर्नुभयो, छुट्नुभयो, अब सकियो त? यहाँ सकिँदैन र सकिनु हुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो। किनकि यसमा केही गम्भीर विषय छन्।
मुख्य कुरा भनेको यसले उठाएको प्रश्न हो—सरकारले राज्यलाई कसरी हेरेको छ, कसरी बुझेको छ? सरकारले आफ्नो अधिकारलाई कसरी बुझेको छ? नागरिकको अधिकारलाई कसरी बुझेको छ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको अधिकारलाई कसरी बुझेको छ? यसले उठाएका प्रश्न यी हुन्।
यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल प्रहरीका विगत केही महिनाका निर्णयहरू हेर्दा मिडिया हाउसमा प्रहरी आफैँले निर्णय गरेर, आफ्नो तालुकवाला अड्डाका माथिल्लो तहका अधिकारी, चाहे मन्त्री हुन् वा प्रधानमन्त्री, कसैसँग कुराकानी नगरी प्रवेश गरेको हो भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन। प्रहरी माथिबाट आदेश लिएरै गएको हो भन्ने कुरा जोकोहीले पनि दाबी गर्न सक्छ।
त्यसपछि के भयो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। केही ठाउँमा साथीहरू बस्नुभयो, पत्रपत्रिकामा आएका समाचारबारे कुराकानी गर्नुभयो। कुराकानी गर्दागर्दै सायद ‘ल, केटाहरू उठाइदेऊ’ भन्ने कुरा आयो होला। को–कोलाई उठाउने भन्ने भएपछि नाम हेरियो होला। ‘ल, यी आठ–दस जनालाई आजै उठाइदेऊ’ भनियो होला। फोन गयो र पक्राउ गर्ने काम भयो।
एकछिनपछि फेरि अर्को साथीले हेर्नुभयो होला। ‘ए, लाइक घट्यो, छोडिदेऊ’ भन्ने कुरा भयो होला, छोडियो।
त्यसपछि यो विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो, विरोध हुन थाल्यो। त्यसपछि नयाँ विषय दिनुपर्छ, विषयान्तर गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो होला। विषयान्तर गर्न अर्को एउटा विषय ल्याइयो होला।
हामी सबैले यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। यो अत्यन्तै चिन्तित हुनुपर्ने विषय भएकाले आज म पार्टीको तर्फबाट आफैँ यहाँ उभिएर कुरा राख्न आएको हुँ। किनकि यो प्रवृत्ति साँच्चिकै हामीलाई चिन्तित बनाउने खालको छ।
एउटा सानो समूह छ, जसले ‘वी आर द स्टेट’ अर्थात् राज्य हामी नै हौँ भन्न थालेको छ। हामीले बोलेको कुरा वक्तव्य होइन, हुकुम हो भन्ने ठान्न थालेको छ। राज्यका जति पनि निकाय छन्, संस्थाहरू छन्, अड्डा, अदालत र प्रहरी छन्, यी सबै हाम्रा निजी आदेश पालना गर्ने कार्यालय हुन् भन्ने सोच देखिन थालेको छ।
यो भनेको के हो? यो भनेको शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग हो।
लोकतन्त्रमा सरकारसँग अधिकार हुन्छ। हामी त्यसलाई मान्छौँ, त्यसैले सरकारले भनेका कुरा मान्छौँ। तर सरकारको अधिकार कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? कानुनबाट उत्पन्न हुन्छ। जब सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्ने लाग्न थाल्छ, त्यसपछि समस्या सुरु हुन्छ। अहिले भएको त्यही हो।
यो अलिअलि भइरहेको थियो। हामीले कहिलेकाहीँ हेर्यौँ, सुन्यौँ र सामान्यीकरण गर्यौँ। तर यो घटनापछि हामी सबैले एउटा कुरा महसुस गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यम, देशभरिका नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू सबैलाई भन्न चाहन्छौँ—यसलाई सामान्यीकरण नगरौँ।
यो प्रवृत्तिले अब हद नाघेको छ। इट् क्रस द लिमिट। यसले हद नाघ्यो।
दोस्रो विषय यही प्रकरणसँग जोडिएको छ।
अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल, जसले सरकार चलाइरहेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेता, सांसद र पदाधिकारीले यो गलत भयो भनेर तत्कालै बोल्नुभयो। सरकारले गरेको गलत कामबारे बोल्नु ठीक कुरा हो।
तर यससँगै दुईवटा विषय जोडिएका छन्।
पहिलो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि यसअघि धेरै पटक सरकार चलाएको छ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको संयुक्त सरकार पनि थियो। सरकारले कुनै कुरा गलत गर्यो भने हामी संसदमा बोल्थ्यौँ। यो भएन भनेर आफ्ना कुरा राख्थ्यौँ।
तर त्यसबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हुन्थ्यो भने यो सरकार त नेपाली कांग्रेसको हो। त्यसैले सरकारले गरेको कुनै गलत कामको विरोध गरेर मात्रै पुग्दैन, जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। किनकि तिमी पनि त्यही पार्टीको हौ भन्ने हुन्थ्यो।
यो सिद्धान्त तपाईंहरूको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यो सिद्धान्त नेपाली कांग्रेसको हकमा लागू हुन्छ, नेकपा एमालेको हकमा लागू हुन्छ। सरकार एमालेको हुन्छ, कांग्रेसको हुन्छ, माओवादीको हुन्छ। तर यहाँ सरकार रास्वपाको हुँदैन?
सरकारले कुनै राम्रो काम गर्यो भने रास्वपा भन्ने, अनि सरकारले कुनै काम गलत गर्यो र प्रश्न उठ्यो भने प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भन्ने? सरकारले गरेका गलत कामको जबाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने, राम्रा कामको श्रेयचाहिँ सिंगो रास्वपाले लिने?
यो सिद्धान्त के हो? यो सिद्धान्त लागू हुन्छ कि हुँदैन?
असहमति राख्ने कुरा एकदम ठीक छ। सरकारलाई सच्याउन लगाउने जिम्मेवारी पनि हो। तर त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न हो।
यससँग जोडिएको दोस्रो विषय निर्देशनसँग सम्बन्धित छ।
हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठकबाट एउटा निर्देशन दिएको हामीले पढ्यौँ—यसमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्नुहोस् भनेर।
म २०८३ साल असार २९ गते सम्झन चाहन्छु।
त्यस दिन पनि यस्तै एउटा वक्तव्य जारी भएको थियो। नेपालका केही सञ्चारगृहको कार्यालयबाहिर अनधिकृत रूपमा गाडी राखिएको थियो। गृह प्रशासन नै संलग्न भएर गाडी पार्क गरिएको थियो। मेरो घरबाहिर पनि एकै दिन गाडी पार्क गरिएको थियो।
त्यस दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यस्तै बैठकले सरकारलाई प्रेसलाई तर्साउने काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई तत्काल छानबिन गरेर कारबाही गर्न स्पष्ट रूपमा भनेको थियो।
सरकारले एउटा काम गर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा वक्तव्य निकाल्छ, सकियो। त्यस दिन जुन–जुन मिडिया हाउसको बाहिर अनधिकृत रूपमा गाडी राखेर तर्साउने काम भयो, सरकारले त्यसको छानबिन गर्यो? निर्देशन त त्यसबेला पनि दिएको थियो। छानबिन भयो? कोही दोषीलाई कारबाही भयो?
त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीलाई वक्तव्य होइन, परिणाम चाहिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यहाँ बोलाइयोस्। संसदीय दलको बैठकबाट निर्देशन दिने काम होस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो निर्देशन बोकेर जानुहोस् र सरकारले काम गरोस्। छानबिन होस्, परिणाम आओस्। हामीले चाहेको कुरा त्यही हो।
तेस्रो विषय यही बीचमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालयसँग जोडिएको छ।
ती दुई जनालाई आफ्नो कार्यस्थलबाटै, कार्यक्षेत्रबाटै प्रहरी लगाएर उठाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर बयान गराइएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ।
कर्मचारीहरूलाई काम लगाउने, निजामती कर्मचारीले भनेअनुसार काम गरेनन् वा अनुशासन उल्लङ्घन गरे भने दण्ड दिने, गल्ती गरे सजाय दिने र भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसका निम्ति कानुन पनि छ, निकाय पनि छन्। त्यसैका लागि संस्थाहरू बनेका हुन्। यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो।
तर यो विषय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। केही समयअघि यस्तै घटना हामीले देखेका थियौँ। मलाई अहिले यो विषयको मेरिटमा जानु छैन। सम्बन्धित निकायले हेर्लान्। त्यो ठेक्का के थियो, गलत थियो भने कारबाही गरून्। गल्ती गर्ने मान्छेलाई सजाय दिऊन्। यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन।
तर केही समयअघि पासपोर्ट छपाइको यस्तै प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलगायत पदाधिकारी र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूलाई आठ–नौ घण्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेर राखिएको होइन? यसरी नै गरिएको होइन?
केही समयअघि अर्को एउटा निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले बिहान घरबाटै उठाएर लिएर गएको होइन? केही समयअघि सचिवलाई पनि उठाएर लगिएको होइन?
यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न छ, जुन नेपाली कांग्रेस पार्टीले पहिलो दिनदेखि उठाउँदै आएको छ। ‘रुल अफ ल’ र ‘रुल बाई ल’ बीच फरक छ। हेर्दा सानो कुरा छ, तर धेरै ठूलो फरक छ।
‘रुल अफ ल’ अथवा कानुनको शासन भनेको नागरिकले मात्रै कानुन मान्ने होइन, सरकारले पनि कानुन मान्ने हो। सरकार जसले कानुन बनाउँछ, त्यसलाई पनि कानुन लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानुन लाग्छ, मन्त्रीलाई पनि लाग्छ, प्रहरीलाई पनि लाग्छ, सबैलाई लाग्छ।
तर ‘रुल बाई ल’ भनेको कानुनलाई हतियार बनाउने हो। आफूलाई जहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहाँ कानुनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने हो।
हामीले बनाएको प्रणाली नै के हो भने नागरिकले संसद् चुन्छ, संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्छ। प्रधानमन्त्री अधिकारसम्पन्न हुनुहुन्छ, तर त्यो अधिकारको सीमा हुन्छ। अधिकारको सीमा उल्लंघन गर्नासाथ समस्या सुरु भइहाल्छ।
हामी ‘बलियो सरकार’ भन्छौँ। बलियो सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा मात्रै होइन। संस्थाहरू बलियो बनाउने, नियम र कानुन बलियो बनाउने हो। ती सबै बलिया भएपछि प्रधानमन्त्री आफैँ बलियो हुनुहुन्छ।
त्यसैले यो विषयलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको नागरिक समाजलाई, खासगरी नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई आग्रह छ—तपाईंहरू देशभित्र भ्रष्टाचार अन्त्य होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। तपाईंहरूको चाहना एकदम जायज छ। हामी पनि त्यसैको पक्षमा छौँ। हामी सबै मिलेर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ।
तर यी सबै कुरा गर्दै गर्दा प्रक्रिया केही पनि होइन भनेर भनियो भने अन्ततः यसले हामीलाई झन् बढी भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। झन् बढी भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। किनकि शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै देखिसकेका छौँ।
त्यसैले यी कर्मचारीलाई किन प्रहरी लगाएर उठाइयो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ। ती कर्मचारीलाई एउटा टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, गल्ती गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। अरू पनि निकाय छन्। प्रधानमन्त्रीले कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
तर ‘उठाऊ, उठाऊ केटो हो, बाटोबाटै उठाऊ’ भन्ने कुरा के हो? यो कसरी भइरहेको छ? किन भइरहेको छ? हामीले पुलिस स्टेट बनायौँ भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेस स्पष्ट पार्न चाहन्छ।
चौथो विषय अहिले एक जना बिचौलियासँग सम्बन्धित अनुसन्धानको विषय हो। बिचौलियासँग सम्बन्धित विभिन्न विषय बाहिर आएका छन्। यसको गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्छ। यसमा संलग्न भएका सबै काण्ड र प्रकरण केलाउनुपर्छ। जो–जो संलग्न छन्, उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। यसमा सरकारलाई हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन रहन्छ।
तर अहिले हाम्रो एउटा प्रश्न छ—अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा हामीलाई शंका छ।
किन शंका छ भने बाहिर समाचारमा सार्वजनिक भएका विवरण हेर्दा अनुसन्धान छनोटपूर्ण देखिन्छ। अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ, एउटा सन्देश बाहिर आउँछ। त्यसका आधारमा जनमत बन्छ वा बनाइन्छ। अनि त्यसपछि अर्को प्रकरण वा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
तर समग्र अनुसन्धान के हो? कहाँ पुगेको छ? अनुसन्धान कसले गरिरहेको छ? अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रै रहेका मानिसहरू संलग्न भएको कुरा पनि समाचारमा बाहिर आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नताको कुरा आएको छ, प्रहरी कार्यालयको संलग्नताको कुरा आएको छ।
संलग्न भएको भन्ने समाचारकै आधारमा हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसैलाई दोषी करार गर्ने, गालीगलौज गर्ने काम गर्दैनौँ। तर सबै कुराको अनुसन्धान हुनुपर्छ। अब अनुसन्धान निष्पक्ष कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
अहिले भर्खरै हामी पदाधिकारी बसेर यही विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ। केही साथीहरूले यसमा छुट्टै समिति बनाउन माग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। किनकि हामीलाई अनुसन्धान निष्पक्ष हुने कुरामा शंका छ।
मैले साथीहरूलाई भनेँ—समिति पनि कति माग्ने? कतिवटा समिति बनेका छन्? सञ्चारमाध्यमका साथीहरूले यसलाई फलो गर्नुभएको छ? माननीय गृहमन्त्रीज्यूको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि समिति बनेको होइन? त्यो समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ?
भदौ २४ गतेको घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न समिति बनेको होइन? सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा निकायको त्यसबेलाको संलग्नताबारे अध्ययन गर्न समिति बनेको होइन? सुनसरीको कप्तानगञ्जका विषयमा समिति बनेको होइन? ती समितिका प्रतिवेदन कहाँ छन्?
कतिवटा समिति बने? ती समितिका प्रतिवेदन कहाँ छन्? आफूलाई चाहिएको प्रतिवेदन प्रयोग गर्ने र नचाहिएको प्रतिवेदन थन्क्याउने काम भएको छ। अर्थात् नागरिकलाई हेपिएको छ। हामीले जे गर्दा पनि, जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच देखिएको छ।
त्यसैले यो विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट पार्न चाहन्छ—यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसको अनुसन्धान निष्पक्ष ढङ्गले, प्रमाणका आधारमा र गहिराइसम्म पुगेर हुनुपर्छ।
म अनुसन्धानको प्रक्रियालाई लिएर नागरिकहरूलाई सचेतपूर्वक निगरानी गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चारमाध्यमका साथीहरूले पनि निगरानी गर्नुपर्छ। हामी पनि गर्छौँ।
यहाँ हाम्रो संसदीय दलका नेता माननीय विश्वराज आङदाम्बे हुनुहुन्छ। यस्ता विषयमा संसद्मा प्रतिपक्षको ठाउँबाट हामीले आफ्ना कुरा उठाउँदै आएका छौँ। यी विषयमा संसद्भित्र र संसदीय समितिहरूमा उहाँको नेतृत्वमा हामीले नजिकबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। मिडियाले मिडियाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। पार्टीका रूपमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट विषय उठाउनुपर्नेछ।
हामी अहिले यो गर र त्यो गर भनिरहेका छैनौँ। तर हाम्रो प्रश्न र आशंका छ—यो अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन? यसलाई छनोटपूर्ण बनाइन्छ कि बनाइँदैन?
पाँचौँ विषय न्यायसँग जोडिएको छ। न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ। अनि मात्र लोकतन्त्र रहन्छ।
अघि हाम्रो पार्टीका उपसभापति चन्द्र भण्डारीले छलफलका क्रममा एउटा प्रसंग ल्याउनुभएको थियो। पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण प्रधानले भनेको एउटा प्रसंग छ। उहाँले सरकारलाई चिल र नागरिकलाई चल्लाको संज्ञा दिनुभएको थियो।
सरकार चिलजस्तो हुन्छ र नागरिक चल्लाजस्ता हुन्छन्। चिलले चल्ला खान सक्छ। त्यसैले न्यायालय चिलजस्तो सरकारका अगाडि उभिन सक्नुपर्छ। सरकारले नागरिकमाथि अन्याय गर्न खोज्दा ‘खबरदार’ भन्न सक्नुपर्छ। न्यायालय त्यस्तो हुनुपर्छ।
तर अहिले बाहिर आएका विवरण हेर्दा न्यायाधीशहरू निर्भीक भएर काम गरिरहनुभएको छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ।
म यो कुरा फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु—हामी कसैले आरोप लगाएको आधारमा कसैलाई दोषी भन्ने पार्टी होइनौँ। तर बाहिर आएका विवरणका आधारमा छलफल र बहस त हुन्छ नै।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिएर अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिकाको चाहना यस्तो छ भनेर बिचौलियाले भनेको भन्ने विवरण बाहिर आएको छ। यसले प्रश्न उठाउँछ। कसले भन्यो, भनिएन, हामीलाई थाहा छैन। तर यस्ता कुरा भइरहेका छन् भने अदालत स्वतन्त्र छ त? निष्पक्ष छ त? निर्भीक छ त?
कतिपय आर्थिक लेनदेनका कुरा पनि बाहिर आएका छन्। यी विषय अत्यन्त गम्भीर छन् र यसले नेपाली कांग्रेसलाई चिन्तित बनाएको छ।
न्यायपालिकाको व्यापक सुधार गर्ने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्ने, न्यायमूर्तिहरूलाई निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस सबै दलसँग संवाद र छलफल गर्न तयार छ।
हामीले यही विषयमा छलफल गरेका छौँ। हाम्रो संसदीय दलका नेता माननीय भीष्मराज आङदाम्बेले संसदभित्र आवश्यकताअनुसार छलफल र बहस गर्नुहुनेछ। उहाँले सबैसँग कुराकानी पनि गरिरहनुभएको छ।
यो मौकालाई आफ्ना स्वार्थका लागि वा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर हतियार बनाउन थाल्यौँ भने यसले सबै कुरा बिगार्न सक्छ। सरकारलाई पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले हेक्का राखेर काम गर्नुपर्नेछ। अदालतको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्नेछ। निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ। न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था र त्यहाँ न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने भरोसा कायम राखेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ।
मैले पाँचवटा विषयमा कुरा राखेँ। अब छैटौँ विषयमा जान चाहन्छु। यो विषय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ।
आजको दिनमा सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको नेपालको अर्थतन्त्र हो। फागुन २१ भन्दा पहिला अर्थतन्त्र एकदम ठीकठाक थियो र अहिले आएर अप्ठ्यारो भयो भन्ने हामी भनिरहेका छैनौँ। त्यस्तो थिएन। केही कुरा ठीक थिए, धेरै कुरा बेठिक थिए। त्यही भएर त नयाँ सरकार आयो, उसले म्यान्डेट पायो। अब ठीक बनाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्नुहोस्। लामो समयसम्म ब्याजदर दोहोरो अंकमा रह्यो। त्यसका कारण कर्जाको प्रवाह भएन भनियो। बैंकमा यति धेरै पैसा थुप्रिएको छ, तर कर्जाको परिचालन भइरहेको छैन। लगानी विस्तार भइरहेको छैन।
बाहिर जति हल्ला गरे पनि विदेशबाट कोही एक रुपैयाँ पैसा लिएर लगानी गर्न आएको छैन। नयाँ कर्जा विस्तार नभएको मात्रै होइन, विश्व बैंकको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणाली ठूलो दबाबमा रहेको देखाउँछ। बैंकले दिएको कर्जा पनि उठिरहेको छैन।
व्यापार व्यवसाय नभएपछि साना व्यवसायीदेखि ठूला व्यवसायीसम्म कसैले पनि आफूले लिएको ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्। विकास खर्चको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसमाथि प्राकृतिक विपद्का कारण हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो दबाब परेको छ। त्यसै पनि दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रमा विपद्ले थप भार थपेको छ।
मूल्यवृद्धि कहाँ पुगेको छ? विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भएका कारण सबैतिर खलबलिएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रमा हुनुपर्ने होइन? अहिलेको मुख्य प्राथमिकता अर्थतन्त्र हुनुपर्ने होइन?
मैले अघि भनेका पाँचवटा विषय पनि अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन्। किनकि आजको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको संकट हो। सरकारको नीति पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको छैन।
सरकारले कतिबेला कसलाई उठाइदिन्छ भन्ने थाहा छैन। सबै त्रसित छन्। कर्मचारी त्रसित छन्, व्यवसायी त्रसित छन्।
हामीले हिजो प्रहरीमा समस्या थियो भनेर भन्यौँ। अहिले प्रहरीको अवस्था हेर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीले प्रहरीजस्तो भएर काम गरिरहेको छ? अड्डाहरूको हालत हेर्नुहोस्। त्यहाँ भएका निजामती कर्मचारीलाई कहिले कसको के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अड्डाको हालत त्यस्तै छ, अदालतको हालत त्यस्तै छ, प्रहरीको हालत त्यस्तै छ।
संवैधानिक निकायहरू हेर्नुहोस्। हिजो हामीले दलीयकरण भयो, बिग्रियो भनेर भन्यौँ। यी कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ। सरकारले सुधार गर्न चाहँदा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। तर अहिले अवस्था के छ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा अहिले विश्वास चाहिएको छ। यस्तो बेलामा अनावश्यक किचलो चाहिएको होइन। अहिलेको नेतृत्वले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चारैतिरबाट शिथिल बनाउने अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसका लागि डरको वातावरण होइन, विश्वास र भरोसाको वातावरण चाहिएको छ।
जताततै अनपेक्षित र गन्जागोल अवस्था सिर्जना गरेर हामीले केही पनि सुधार गर्न सक्दैनौँ।
हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ—तपाईंहरूले सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि के गर्न चाहनुभएको छ? कुन विधेयक पारित गर्न चाहनुभएको छ? त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउनै पर्दैन।
यहाँ हाम्रो संसदीय दलका नेता माननीय विश्वराज आङदाम्बे हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभामा हामी सबैभन्दा ठूलो दल हौँ। प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ। तपाईंहरूले संसद्को इतिहासमै नभएको तरिकाले संसद् २४ सै घण्टा काम गर्छ, शनिबार पनि बिदा गर्दैन, हरेक दिन काम गर्छ र यति दिनभित्र यति वटा विधेयक पारित गर्छौँ भनेर आउनुहोस्। आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका लागि जे गर्नुपर्छ, हामी काम गर्न तयार छौँ।
हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि तपाईंहरूलाई यी विषयमा काम गरौँ, यसरी अघि बढौँ भनिरहेका छौँ। तर यी सबै विषय छाडेर कहिले एउटालाई समात्यो, त्यसपछि तारिफ केमा गर्नुपर्ने भनेर भन्यो। प्रधानमन्त्रीले समातेको मान्छेलाई छोडिदिनुभयो भने ‘वाह प्रधानमन्त्रीजी’ भन्नुपर्ने? अनि त्यसपछि बेलुका अर्को कुरा आयो भनेर फेरि हल्ला गर्नुपर्ने?
अरे बाबा! फोकस कहाँ हो? काम कहाँ गर्ने हो?
हामी सरकारलाई अब आफ्नो काम सम्झाउन चाहन्छौँ।
अब नेपाली कांग्रेसको धारणा राख्न चाहन्छु।
पहिलो कुरा, पत्रकारहरूलाई अनधिकृत ढङ्गले प्रेसका कार्यालयमा प्रवेश गरेर सरकारले पक्राउ गरेको विषयमा रफादफा गर्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन। इट इज नट एक्सेप्टेबल। हामी मान्दैनौँ।
यसलाई पन्छाउने कुरा पनि मान्य छैन। विषयान्तर गर्ने कुरा पनि मान्य छैन। यसबारे वक्तव्य निकालेर मात्रै हुँदैन, हामीलाई परिणाम चाहिन्छ।
किन भयो? कसले गर्यो? कानुनको कसरी प्रयोग भयो? जिम्मेवार को हो? दोषी को हो? किन भयो? हामीलाई यसको जवाफ मात्रै होइन, परिणाम चाहिन्छ।
दोस्रो कुरा, कानुनको शासन उल्लङ्घन गरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विषयमा हामीले नयाँ सरकार आएको छ–सात, आठ महिना मात्रै भयो भनेर शंकाको सुविधा दियौँ। तर अब हुँदैन।
सरकारले प्रत्येक कदममा राज्यको कुनै पनि निकायले कानुनविपरीत काम गर्दैन भन्ने कुराको आश्वस्त पार्नुपर्छ। त्यो पनि वक्तव्यबाट होइन, कामबाट। हामीले त्यसलाई महसुस गर्न पाउनुपर्छ।
तेस्रो कुरा, केही संवेदनशील विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको जरासम्म पुग्नुपर्छ। जो दोषी छ, जोसुकै होस्, उसले सजाय पाउनुपर्छ। तर यी अनुसन्धान छनोटपूर्ण हुनुहुँदैन। अनुसन्धानका आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने साथीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा त्यसलाई प्रयोग वा दुरुपयोग गर्नुहुँदैन।
चौथो कुरा, न्यायपालिका र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वच्छतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेस तयार छ। हामी यसमा सबैसँग संवाद र छलफल गर्छौँ। कुनै पूर्वाग्रह नराखी हाम्रा संस्थाहरू कसरी बनेका छन्, तिनको व्यापक प्रभाव र परिणाम के छन् भन्ने सबै विषयलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ।
पाँचौँ कुरा, सरकारको ध्यान फेरि पनि अर्थतन्त्र र जनताको अवस्थातर्फ जाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यत्रो विपद्का कारण धेरै साथीहरू घरबारविहीन हुनुभएको छ, परिवारविहीन हुनुभएको छ। सुकुम्बासीहरूको चाडबाड बिजोग भएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि लथालिङ्ग भएको छ।
यस्तो बेलामा सरकारको ध्यान यी विषयमा जाओस्। यी कुरामा नेपाली कांग्रेस सरकारको साथमा रहन्छ।
हामीलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको छ। हामी त्यसको पूर्ण सम्मान गर्छौँ। तर यो पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेसले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको म्यान्डेट पाएको छ भन्ने कुरा सरकारले बुझोस् र सम्मान गरोस्।
लोकतन्त्रका विषयमा खबरदारी गर्ने र निगरानी गर्ने काम हाम्रो हो। सरकारलाई मनोमौजी गर्ने, जवाफदेही नहुने छुट हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। डर देखाएर शासन गर्ने कुरा हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। सरकारले भरोसा दिएर शासन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।
यस विषयमा हामी सरकारसँग कुरा गर्न तयार छौँ। आज हामी यहाँ आयौँ, बोल्यौँ। भोलि सरकारले बोलाउँछ भने पनि हामी तयार छौँ। आँखामा आँखा जुधाएर, टेबलमा बसेर कुराकानी गरौँ। तपाईंहरूका कुरा के छन्, हामी सुन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ भने हामी पनि आफ्ना कुरा राख्छौँ। हामी कुरा गर्न पनि तयार छौँ, प्रतिवाद गर्न पनि तयार छौँ। जुन विषयमा सहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ।
हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी लगायत संसद्भित्र रहेका दलहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। संसद्बाहिर रहेका र प्रदेशमा रहेका अन्य पार्टीहरूसँग पनि संवाद गर्ने निर्णय गरेका छौँ।
हाम्रो संसदीय दलका नेताले संसद्भित्र रहेका दलहरूसँग संवाद गर्नुहुन्छ। हामी अरूहरूसँग संवाद गर्छौँ।
यो विषयले हामीलाई यति धेरै चिन्तित बनाएको छ कि हामी नागरिक समाजसँग पनि संवाद गर्न चाहन्छौँ। प्रेसको विषयमा संवाद गर्न चाहन्छौँ। अदालत र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रताका विषयमा संवाद गर्न चाहन्छौँ। यस्तो संवाद गर्नुपर्ने समय आएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी त्यसो गर्छौँ।
हामी नयाँ पुस्ताका साथीहरूसँग पनि संवाद गर्न चाहन्छौँ। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका विषयमा सबैका आ–आफ्ना मत छन्। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यसलाई एउटा ठूलो विद्रोहका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसमा सचेतपूर्वक सहभागी हुनुभएका, अपराधमा होइन, परिवर्तनका लागि लाग्नुभएका साथीहरूले खोज्नुभएको स्वच्छता र परिवर्तनका विषयमा हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ।
नेपालभित्र हेर्नुहोस्, कति साना–साना कुराले हामीलाई खुसी दिएका छन्। अहिले नजिकै कीर्तिपुरमा भइरहेको क्रिकेटको राष्ट्रिय लिगले धेरै नेपालीलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। त्यसको सफलताले हामी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ।
सानो–सानो कुराले खुसी हुने नेपालमा यत्रो ठूलो परिवर्तनपछि आज हामी जुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, त्यसले हामीलाई स्थायी खुसी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ। हामी ती खुसी क्षणिक होइन, स्थायी होऊन् भन्ने चाहन्छौँ। यसका लागि हामी सबैसँग संवाद गर्न चाहन्छौँ र गर्छौँ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट अन्त्यमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आज हामीले यहाँ राख्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भने यो घटनालाई एउटा घटना मात्रै मानेर, हिजो–अस्ति घट्यो, हामीले एउटा वक्तव्य निकाल्यौँ र सकियो भनेर बिर्सन सकिने अवस्था छैन। यसअघि हामीले कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्दै पनि आएका थियौँ। कहिलेकाहीँ भयो होला भनेर छाडेका पनि थियौँ।
तर अब यसलाई बिर्सन सकिने अवस्था छैन। किनकि यो एउटा प्रवृत्ति बनेको छ। अहिलेको सरकारको स्थायी प्रवृत्ति बनेको छ। त्यसैले यसलाई बिर्सेर हुँदैन, बिर्सिन दिनु पनि हुँदैन। यसमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ, जवाफ खोज्नुपर्छ र परिणाम खोज्नुपर्छ।
हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्छौँ। सचेत नागरिकहरूलाई पनि यसका लागि सचेत रहन आग्रह गर्छौँ।
हामीले डेलिभरी खोजेका छौँ, परिणाम खोजेका छौँ, सुशासन खोजेका छौँ, विकास खोजेका छौँ। तर लोकतन्त्रको मूल्यमा होइन, नागरिकको अधिकारको मूल्यमा होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्यमा होइन।
हामीले बुझिसकेका छौँ, यी सबैको मूल्य चुकाएर प्राप्त हुने विकास र सुशासन दिगो हुँदैन। त्यसैले यसका लागि सचेतपूर्वक काम गर्ने कुरामा हामी आफ्नो कर्म गर्छौँ।
(आइतबार सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति गगन थापाले राखेका कुराहरूको सम्पादित अंश)
